Savings bank update आर्थिक स्थैर्यासाठी बँकिंग व्यवस्था हा प्रत्येक व्यक्तीच्या जीवनातील महत्त्वाचा आधार आहे. आज प्रत्येकजण आपली कमाई सुरक्षित ठेवण्यासाठी बँक खात्याचा वापर करतो. या खात्यांमुळे केवळ पैसे सुरक्षित राहत नाहीत तर मोबाईल बँकिंग, इंटरनेट सुविधा आणि डेबिट कार्ड सारख्या सेवा सहज उपलब्ध होतात. परंतु अलीकडेच बँकिंग क्षेत्रात काही नवीन नियम लागू करण्यात आले आहेत. या नियमांची योग्य माहिती नसल्यास ग्राहकांना अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
रोख रक्कम जमा करण्याचे नवे नियम
भारतीय रिझर्व्ह बँकेने काळ्या पैशावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी काही कडक धोरणे लागू केली आहेत. नवीन नियमानुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने एका वर्षात आपल्या बचत खात्यात दहा लाख रुपयांपेक्षा अधिक रोख रक्कम जमा केली तर त्याची माहिती थेट आयकर विभागाकडे पाठवली जाते. याशिवाय, एका दिवसात दोन लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा करण्यावर विशेष निर्बंध घालण्यात आले आहेत. पन्नास हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जमा करताना पॅन कार्ड दाखवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
पैसे काढण्यावरील मर्यादा
बचत खात्यातून मोठ्या प्रमाणात पैसे काढताना देखील नवीन नियम लागू आहेत. जर एखाद्या खातेदाराने एका वर्षात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली, तर त्या रकमेवर दोन टक्के टीडीएस लागू होतो. परंतु ज्यांनी आयकर विवरणपत्र दाखल केलेले नाही त्यांच्यासाठी ही मर्यादा वीस लाख रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आली आहे. एटीएम व्यवहाराच्या बाबतीत दर महिन्याला तीन व्यवहार मोफत करण्याची परवानगी दिली जाते. त्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त व्यवहारावर शुल्क आकारले जाते.
किमान शिल्लक ठेवण्याची अट
प्रत्येक खातेदाराने बँकेत ठराविक किमान रक्कम ठेवणे आवश्यक आहे. ग्रामीण भागात ही रक्कम साधारण एक ते दोन हजार रुपये असते. अर्ध-शहरी क्षेत्रात दोन ते तीन हजार रुपये ठेवावे लागतात, तर शहरी भागात तीन ते पाच हजार रुपयांची अट असते. मोठ्या महानगरांमध्ये ही आवश्यकता दहा हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकते. जर खातेदाराने ही रक्कम कायम ठेवली नाही तर बँक दंडात्मक शुल्क आकारते.
व्याजदर आणि कर नियम
बचत खात्यावर सध्या तीन ते चार टक्के दरम्यान व्याज मिळते. जर एखाद्या व्यक्तीला वर्षभरात मिळालेले व्याज दहा हजार रुपयांपेक्षा जास्त असेल तर त्यावर कर कपात लागू होते. आयकर विवरणपत्र भरताना हे व्याज दाखवणे बंधनकारक आहे. याकडे दुर्लक्ष केल्यास नंतर कर विभागाकडून अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
आयकर विभागाकडून तपासणी
मोठ्या प्रमाणावरील रोख व्यवहारांमुळे आयकर विभागाकडून चौकशी किंवा नोटीस येऊ शकते. अशावेळी घाबरण्याऐवजी वेळेवर उत्तर देणे आणि आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे महत्त्वाचे आहे. योग्य कायदेशीर मार्गदर्शन घेतल्यास दंड किंवा पुढील कारवाई टाळता येते.
वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न
प्रश्न: बचत खात्यात वर्षभरात किती रोख रक्कम जमा करता येते
उत्तर: एका आर्थिक वर्षात दहा लाख रुपयांपेक्षा जास्त रोख रक्कम जमा केल्यास ती उच्च मूल्य व्यवहार मानली जाते आणि त्याची माहिती आयकर विभागाला पाठवली जाते.
प्रश्न: बचत खात्यातून किती रक्कम काढल्यावर कर कपात होते
उत्तर: जर खातेदाराने वर्षभरात एक कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम काढली, तर त्यावर दोन टक्के दराने टीडीएस लागू होतो.
प्रश्न: एटीएम व्यवहार मोफत किती वेळा करता येतात
उत्तर: दर महिन्यात तीन वेळा मोफत एटीएम व्यवहार करण्याची सुविधा उपलब्ध असते.
प्रश्न: किमान शिल्लक न ठेवल्यास काय होते
उत्तर: जर खात्यात आवश्यक तेवढी शिल्लक नसेल तर बँक खातेदाराकडून दंडात्मक शुल्क आकारते.
प्रश्न: बचत खात्यावर किती व्याज मिळते
उत्तर: साधारणतः तीन ते चार टक्के व्याज बचत खात्यावर दिले जाते.
निष्कर्ष
बँकिंग नियमांमध्ये होणारे हे बदल ग्राहकांच्या हितासाठी तसेच आर्थिक पारदर्शकता वाढवण्यासाठी लागू केले गेले आहेत. ग्राहकांनी या नियमांची माहिती ठेवून आपले व्यवहार नियोजित केले तर कोणत्याही प्रकारची अडचण निर्माण होणार नाही.
Disclaimer: या लेखातील माहिती विविध स्रोतांवर आधारित आहे. आम्ही दिलेल्या माहितीची पूर्ण हमी देत नाही. कोणताही आर्थिक निर्णय घेण्यापूर्वी तज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे. या माहितीच्या आधारे झालेल्या कोणत्याही नुकसानीसाठी आम्ही जबाबदार राहणार नाही.