ration card news नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील शेतकरी बांधवांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी राज्य सरकारकडून समोर आली आहे. पिवळ्या शिधापत्रिका (APL) धारक शेतकऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या थेट रोख अनुदानाच्या योजनेत बदल करून त्याची रक्कम वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यातील हजारो शेतकरी कुटुंबांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.

अनुदानाच्या रकमेत वाढ

ही योजना २८ फेब्रुवारी २०२३ रोजी सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीला पात्र शेतकऱ्यांना दरमहा १५० रुपये मिळत होते. मात्र शेतकऱ्यांच्या गरजांचा विचार करून सरकारने २० जून २०२४ रोजीच्या निर्णयानुसार ही रक्कम १७० रुपये करण्याचा निर्णय घेतला. या वाढीमुळे एका वर्षात प्रत्येक कुटुंबाला २४० रुपये जास्त मिळतील. रक्कम पाहता लहान वाटत असली तरी लहान शेतकऱ्यांसाठी हा आधार महत्त्वाचा ठरणार आहे.

निधी वितरणातील बदल

पूर्वी निधी वितरणात वारंवार विलंब होत असल्याच्या तक्रारी येत होत्या. त्यामुळे राज्य सरकारने २५ जुलै २०२५ रोजी एक महत्त्वाचा आदेश काढला. या आदेशानुसार लेखा अधिकारी, वित्तीय सल्लागार आणि उपसचिवांना निधी आहरण व संवितरणाचे अधिकार देण्यात आले आहेत. तसेच या अधिकाऱ्यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून नेमल्यामुळे प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होणार आहे.

शेतकऱ्यांना थेट फायदा

थेट रोख अनुदान शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेनुसार पैसे वापरण्याचे स्वातंत्र्य देते. पूर्वी योजनांमधून वस्तूंचे वाटप केले जात असे, पण आता थेट रक्कम खात्यात जमा होत असल्याने शेतकरी ती शेतीसाठी किंवा घरगुती खर्चासाठी सहज वापरू शकतात. सीमांत शेतकऱ्यांसाठी हा बदल अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे.

डिजिटल प्रणालीचा उपयोग

या योजनेत DBT पद्धती वापरली जात आहे. त्यामुळे पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात जमा होतात. शेतकऱ्यांना मोबाईलवर SMS द्वारे व्यवहाराची माहिती मिळते. यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी झाली असून पारदर्शकता वाढली आहे. डिजिटल व्यवस्थेमुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसतो आणि शेतकऱ्यांचा वेळही वाचतो.

व्यापक परिणाम

या योजनेमुळे वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढला आहे. इतर जिल्ह्यांतील शेतकरी देखील अशाच योजनांची मागणी करू लागले आहेत. राज्य सरकार भविष्यात ही योजना अधिक जिल्ह्यांपर्यंत विस्तारण्याचा विचार करत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. तसेच महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अनुदानात आणखी वाढ होण्याचीही शक्यता आहे.

माहिती कशी मिळेल

या योजनेसंबंधीची अधिकृत माहिती maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. तसेच स्थानिक तलाठी, ग्रामसेवक किंवा कृषी विस्तार अधिकाऱ्यांमार्फतही शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन मिळू शकते. शासन निर्णय आणि अधिसूचना ऑनलाईन वाचनासाठी उपलब्ध आहेत.

निष्कर्ष

वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे. अनुदानाची रक्कम थोडीशी असली तरी त्याचा उपयोग शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन खर्चात आणि शेतीसंबंधी गरजांमध्ये होऊ शकतो. थेट रोख अनुदानामुळे शेतकरी अधिक स्वावलंबी होतील आणि त्यांना आर्थिक दिलासा मिळेल.