PM Kisan Pension शेतकरी हा आपल्या देशाचा खरा कणा आहे. तो पहाटेपासून रात्रीपर्यंत शेतात राबतो, उन्हापावसाची पर्वा करत नाही आणि देशाला अन्नधान्य पुरवतो. मात्र, आयुष्याचा बराचसा भाग शेतीत खर्च केल्यानंतर जेव्हा वयाची साठाव्या वर्षाची पायरी गाठली जाते, तेव्हा शारीरिक ताकद कमी होते आणि आर्थिक समस्या उभ्या राहतात. मुलं नोकरीसाठी किंवा व्यवसायासाठी शहरांकडे वळतात, आणि मग शेतकऱ्यांना आधाराची गरज भासते. हाच विचार करून केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान मानधन पेन्शन योजना सुरू केली आहे. ही योजना वृद्धापकाळात शेतकऱ्यांना आर्थिक मदतीचा हात देणारी ठरत आहे.
योजनेचा उद्देश
या योजनेचा मुख्य उद्देश छोट्या आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वृद्धापकाळात दरमहा पेन्शन मिळावी हा आहे. शेतीवरच अवलंबून असलेले अनेक शेतकरी वय वाढल्यानंतर नियमित उत्पन्नापासून वंचित होतात. या योजनेतून त्यांना दरमहा ३,००० रुपये मिळतात, म्हणजेच वर्षाला ३६,००० रुपये. ही रक्कम त्यांना स्वाभिमानाने जगण्यासाठी आणि दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी उपयुक्त ठरते. योजनेत सरकारदेखील तितकंच योगदान करतं, त्यामुळे शेतकऱ्यांवर जास्त आर्थिक बोजा पडत नाही.
अर्ज कसा करावा
या योजनेत सामील होणं अतिशय सोपं आहे. शेतकऱ्यांनी जवळच्या कॉमन सर्व्हिस सेंटर किंवा बँकेत जाऊन नोंदणी करायची आहे. त्यासाठी आधार कार्ड, बँक खात्याचा तपशील आणि मोबाईल नंबर आवश्यक असतो. अर्ज भरताना सुरुवातीचा हप्ता रोखीत भरावा लागतो आणि त्यानंतर किसान पेन्शन अकाउंट नंबर दिला जातो. या योजनेत सहभागी असलेल्यांना किसान कार्डही दिलं जातं. जर शेतकरी पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभार्थी असेल, तर त्याच्या वार्षिक ६,००० रुपयांच्या अनुदानातून या योजनेसाठी आवश्यक रक्कम आपोआप वळती केली जाते.
पात्रता
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकरी १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील असावा आणि त्याच्याकडे दोन हेक्टरपर्यंत शेती असावी. सरकारी कर्मचारी, आयकर भरणारे व्यक्ती किंवा अन्य पेन्शन योजनेचा लाभ घेणारे यासाठी पात्र नाहीत. योजनेचा उद्देश फक्त गरजू व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना मदत करणे हा आहे. जमीन नसलेल्या किंवा भाडेकरू शेतकऱ्यांना या योजनेत सहभागी होता येणार नाही.
योगदान किती द्यावे लागते
शेतकऱ्यांनी दरमहा थोडं योगदान द्यावं लागतं. हे योगदान त्याच्या वयानुसार ठरतं. उदाहरणार्थ, १८ वर्षांच्या शेतकऱ्याला दरमहा ५५ रुपये द्यावे लागतात, तर ४० वर्षांच्या शेतकऱ्याला २०० रुपये द्यावे लागतात. त्याच रकमेचं योगदान सरकारकडूनही केलं जातं. यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक भार कमी होतो. कमी वयात योजनेत सामील झाल्यास हप्त्याची रक्कमही कमी राहते आणि जास्त काळासाठी लाभ मिळतो.
योजनेचे फायदे
ही योजना शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार ठरते. वयाच्या साठीनंतर दरमहा ३,००० रुपये मिळाल्याने शेतकरी आपल्या गरजा भागवू शकतो. विशेष म्हणजे शेतकऱ्याच्या निधनानंतर त्याच्या पत्नीला दरमहा १,५०० रुपये पेन्शन मिळत राहते, ज्यामुळे कुटुंबाला आर्थिक सुरक्षा मिळते. जर कुणाला योजनेतून बाहेर पडायचं असेल, तर त्याने भरलेले पैसे व्याजासह परत मिळतात. या योजनेचे व्यवस्थापन LIC करत असल्यामुळे गुंतवलेले पैसे पूर्णपणे सुरक्षित असतात.
योजनेतील अडचणी
योजनेत अनेक फायदे असूनही काही आव्हानं आहेत. ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना अजूनही या योजनेची योग्य माहिती नाही. आधार, बँक खाते किंवा इतर कागदपत्रांची अडचण असल्याने काही जण नोंदणी करू शकत नाहीत. तसेच जमीन नसलेल्या शेतकऱ्यांना यात सामील होता येत नाही. तरीही सरकार विविध माध्यमांद्वारे अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत ही योजना पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नवी आशा
आजच्या काळात आर्थिक नियोजन करणं खूप महत्त्वाचं आहे. शेती हा व्यवसाय अनिश्चित असतो आणि भविष्यातील गरजांसाठी आधीच तयारी करणं गरजेचं आहे. प्रधानमंत्री किसान मानधन पेन्शन योजना शेतकऱ्यांना कमी खर्चात मोठा फायदा देते. थोडं-थोडं योगदान आज केल्याने उद्या दरमहा नियमित उत्पन्न मिळतं. त्यामुळे शेतकरी स्वाभिमानाने आणि स्वतंत्रपणे जगू शकतो. जर तुम्ही शेतकरी असाल आणि वय ४० वर्षांपेक्षा कमी असेल, तर ही योजना तुमच्यासाठी उपयुक्त आहे. जवळच्या सेवा केंद्रात किंवा बँकेत जाऊन आजच नोंदणी करा.
Disclaimer
या लेखात दिलेली माहिती ही विविध शासकीय स्रोत व उपलब्ध माहितीनुसार तयार केली आहे. प्रत्यक्ष लाभ, पात्रता आणि नियम यामध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. अधिकृत माहिती व ताज्या अपडेटसाठी नेहमी संबंधित शासकीय संकेतस्थळाची पाहणी करावी.
