भारतात संपत्ती आणि भूमी व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात मोठा बदल घडणार आहे. केंद्र सरकारने नुकतेच नवीन नोंदणी विधेयक 2025 चा मसुदा जाहीर केला आहे. हा कायदा 117 वर्ष जुन्या नोंदणी कायदा 1908 ची जागा घेणार असून, डिजिटल आणि पारदर्शक नोंदणी प्रणालीचा पाया घालणार आहे.
एक राष्ट्र, एक नोंदणी व्यवस्था
या विधेयकाचा मुख्य उद्देश म्हणजे संपत्ती नोंदणी पूर्णपणे डिजिटल माध्यमातून करणे. आता नागरिकांना तहसील किंवा नोंदणी कार्यालयात जाण्याची गरज नाही. घरबसल्या ऑनलाइन अर्ज, कागदपत्र अपलोड, पडताळणी आणि शुल्क भरणे करता येईल. डिजिटल स्वाक्षरी आणि तत्काळ डिजिटल नोंदणी प्रत ही या प्रक्रियेची खास वैशिष्ट्ये असतील.
नोंदणीसाठी आवश्यक कागदपत्रे
आता केवळ विक्री पत्रच नव्हे तर विक्री करार, मुख्तारनामा, विक्री प्रमाणपत्र, तारणपत्र आणि न्यायालयीन आदेश यासारखी महत्त्वाची कागदपत्रेही नोंदणीसाठी अनिवार्य केली जातील. आधार बायोमेट्रिक पडताळणीला प्राधान्य देण्यात येईल. तसेच पासपोर्ट आणि मतदार ओळखपत्र यांसारखे पर्याय उपलब्ध राहतील.
पारदर्शकता आणि सुरक्षितता
नोंदणी प्रक्रियेत प्रत्येक टप्प्याचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग होईल, ज्यामुळे फसवणूक आणि विवाद टाळता येतील. सर्व आर्थिक व्यवहार डिजिटल माध्यमातूनच स्वीकारले जातील. UPI, नेट बँकिंग, कार्ड पेमेंट यांचा वापर करावा लागेल. यामुळे रोख व्यवहार कमी होतील आणि भ्रष्टाचाराला आळा बसेल.
तंत्रज्ञानाचा वापर
या नवीन प्रणालीमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग आणि ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाईल. कागदपत्रांची सुरक्षा, संशयास्पद व्यवहारांची ओळख आणि डेटा संरक्षण यावर विशेष भर दिला जाईल.
अपेक्षित फायदे
या कायद्यामुळे वेळ आणि पैशाची बचत होईल, बनावट कागदपत्रे कमी होतील आणि नागरिकांना सरकारी कार्यालयांची धावपळ करावी लागणार नाही. ग्रामीण भागातील लोकांनाही सोयीस्कर पद्धतीने नोंदणी करता येईल. महिला आणि वृद्धांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरेल.
शेतकऱ्यांनी विचारलेले प्रश्न (FAQ)
नवीन नोंदणी विधेयक 2025 कधी लागू होणार आहे?
हा कायदा 2025 च्या अखेरीस लागू होण्याची शक्यता आहे.
या कायद्यांतर्गत कोणती कागदपत्रे नोंदणीसाठी आवश्यक असतील?
विक्री पत्र, विक्री करार, मुख्तारनामा, तारणपत्र, न्यायालयीन आदेश इत्यादी कागदपत्रांची नोंदणी अनिवार्य होईल.
नोंदणी शुल्क कसे भरावे लागेल?
स्टाम्प शुल्क आणि नोंदणी फी केवळ डिजिटल माध्यमांतूनच स्वीकारली जाईल.
ओळख पडताळणी कशी केली जाईल?
आधार आधारित बायोमेट्रिक पडताळणीला प्राधान्य असेल, तसेच पासपोर्ट आणि मतदार ओळखपत्र यांचा वापरही होऊ शकेल.
या प्रणालीचा मुख्य फायदा काय आहे?
वेळेची बचत, पारदर्शकता, भ्रष्टाचारावर नियंत्रण आणि डिजिटल सोयीसुविधांचा लाभ मिळणे.
Disclaimer
वरील माहिती विविध सार्वजनिक आणि सरकारी स्रोतांवर आधारित आहे. माहिती 100% अचूक आहेच असे नाही. कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी कृपया अधिकृत शासकीय संकेतस्थळ किंवा दस्तऐवजांचा संदर्भ घ्यावा.