Loan waiver list राज्यातील शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्न मागील काही महिन्यांपासून गाजत आहे. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र सरकार स्थापन होऊनही प्रत्यक्ष निर्णय झाला नसल्यामुळे विरोधकांकडून सातत्याने सरकारवर दबाव आणला जात आहे. याच पार्श्वभूमीवर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतेच केलेले वक्तव्य महत्त्वाचे ठरत आहे.
गरजूंनाच कर्जमाफीचा लाभ
मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की सरकार सर्व शेतकऱ्यांसाठी एकसारखी कर्जमाफी करणार नाही. फक्त खरोखर मदतीची गरज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा फायदा मिळेल. त्यांच्या मते, ज्या शेतकऱ्यांनी शेतात आलिशान घर किंवा फार्महाऊस उभे केले आहे त्यांना कर्जमाफीची गरज नाही. त्याउलट जे लहान शेतकरी शेतीतून कसाबसा उदरनिर्वाह करतात, ज्यांच्याकडे पिकाचा भरोसा नाही आणि जे आत्महत्येसारखा कठोर निर्णय घेण्याच्या विचारात आहेत, त्यांना नक्कीच सरकारकडून मदत केली जाणार आहे.
समितीचा अभ्यास आणि पुढील पावले
राज्यात कर्जमाफी कशी राबवायची याचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी सरकारने एक समिती नेमली आहे. ही समिती विविध माहिती गोळा करून सरकारसमोर अहवाल ठेवणार आहे. त्यानंतरच अंतिम निर्णय घेण्यात येईल. बावनकुळे यांनी सांगितले की सरकार शेतकऱ्यांबाबत संवेदनशील आहे आणि मदत खर्‍या अर्थाने पात्र असलेल्या शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचावी यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
निष्कर्ष
शेतकरी कर्जमाफी हा मुद्दा नेहमीच राजकारणाच्या केंद्रस्थानी राहिला आहे. मात्र यावेळी सरकारने स्पष्ट केले आहे की कर्जमाफी सर्वांसाठी नसून ती फक्त पात्र आणि गरजू शेतकऱ्यांसाठी असेल. त्यामुळे आता शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळ दोघांचेही लक्ष या समितीच्या अहवालाकडे लागले आहे.
Disclaimer
वरील माहिती विविध सार्वजनिक स्त्रोतांवर आधारित असून केवळ माहितीपर उद्देशाने दिली आहे. कोणताही अंतिम निर्णय सरकारकडून अधिकृत घोषणेद्वारेच जाहीर केला जाईल.
