महाराष्ट्रात पावसाचे अनिश्चित प्रमाण आणि जमिनीतील पाण्याची कमतरता यामुळे शेती करणे शेतकऱ्यांसाठी मोठे आव्हान ठरले आहे. अशा परिस्थितीत ठिबक सिंचन ही तंत्रज्ञानावर आधारित पद्धत शेतकऱ्यांना दिलासा देणारी ठरते. कमी पाण्यात जास्त पीक घेण्याची क्षमता यामध्ये आहे, म्हणूनच अनेक शेतकरी या पद्धतीकडे वळत आहेत.
ठिबक सिंचनाची कार्यप्रणाली
या पद्धतीमध्ये पाणी थेट पिकाच्या मुळाशी ठिबक स्वरूपात सोडले जाते. त्यामुळे पाण्याचा अपव्यय होत नाही आणि जमिनीत आवश्यक तेवढेच पाणी जाते. पारंपारिक पद्धतीच्या तुलनेत या प्रणालीत 40 ते 60 टक्क्यांपर्यंत पाण्याची बचत होते.
शेतकऱ्यांना मिळणारे फायदे
ठिबक सिंचनामुळे पिकांना योग्य वेळी पाणी मिळते. यामुळे पिकांची वाढ वेगवान होते आणि उत्पादनात लक्षणीय वाढ दिसून येते. शिवाय यासोबतच खत आणि औषधंही पाण्यासोबत देता येतात. त्यामुळे वेळ आणि खर्च दोन्ही वाचतात.
सरकारी अनुदानाची मदत
राज्य सरकारकडून ठिबक सिंचन बसवण्यासाठी शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाते. अनुसूचित जाती, जमाती आणि लघु-सीमांत शेतकऱ्यांसाठी अनुदानाचे प्रमाण अधिक आहे. शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाशी संपर्क साधून योजनांची माहिती घेऊन अर्ज करावा.
ठिबक सिंचनाची गरज का वाढली
हवामानातील बदल, पावसातील अनिश्चितता आणि जमिनीतील पाण्याची पातळी कमी होणे या गोष्टीमुळे ठिबक सिंचनाची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. भविष्यातील पाणीटंचाई लक्षात घेता ही पद्धत स्वीकारणे शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक आहे.
गरजेचे असणारे प्रश्न (FAQ)
ठिबक सिंचन बसवण्यासाठी किती खर्च येतो?
प्रमाण आणि पिकाच्या प्रकारावर अवलंबून खर्च बदलतो. सरासरी एका एकरासाठी 40 हजार ते 60 हजार रुपयांपर्यंत खर्च होतो.
ठिबक सिंचनासाठी सरकारकडून किती अनुदान मिळते?
लघु आणि सीमांत शेतकऱ्यांना 55 ते 70 टक्के अनुदान मिळते, तर इतर शेतकऱ्यांना 45 ते 55 टक्के अनुदान दिले जाते.
ही प्रणाली कोणत्या पिकांसाठी उपयुक्त आहे?
ऊस, भाजीपाला, द्राक्षे, डाळिंब, कापूस यांसारख्या सर्व पिकांसाठी ही प्रणाली फायदेशीर आहे.
ठिबक सिंचनामुळे पिकाचे उत्पादन किती वाढते?
योग्य वापर केल्यास उत्पादनात 20 ते 30 टक्के वाढ होते.
ठिबक सिंचनासाठी अर्ज कुठे करावा लागतो?
संबंधित तालुक्याच्या कृषी विभागाच्या कार्यालयात अर्ज करता येतो. तसेच ऑनलाइन पोर्टलवरूनही अर्ज प्रक्रिया उपलब्ध आहे.
Disclaimer
वरील माहिती विविध स्रोतांवर आधारित आहे. माहिती पूर्णपणे अचूक असल्याची हमी दिली जात नाही. कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित अधिकृत विभागाशी संपर्क साधावा.