Devendra Fadnavis adesh महाराष्ट्रात गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाने संपूर्ण राज्याला मोठा फटका बसला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये पावसामुळे पूरसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. शेतकऱ्यांच्या मेहनतीने उभ्या केलेल्या पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून लाखो एकर शेती पाण्याखाली गेली आहे. ग्रामीण भागातील अनेक गावे अडचणीत सापडली आहेत आणि शेतकऱ्यांचे वर्षानुवर्षांचे कष्ट क्षणार्धात पाण्यात वाहून गेले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी परिस्थितीची पाहणी करून मदतकार्याला तातडीने सुरुवात करण्याचे आदेश दिले आहेत.
मुसळधार पावसाचा प्रभाव
राज्यातील विविध भागांमध्ये गेल्या ४८ तासांपासून झालेल्या अवकाळी पावसामुळे नद्यांची पातळी धोकादायक मर्यादेपेक्षा जास्त झाली आहे. अनेक धरणांमधून पाण्याचा विसर्ग सुरू असल्याने खालच्या भागातील शेती जलमय झाली आहे. काही जिल्ह्यांमध्ये एका दिवसात तीनशे मिलिमीटरहून अधिक पावसाची नोंद झाली आहे. मराठवाडा, विदर्भ आणि पश्चिम महाराष्ट्र या भागांना याचा सर्वाधिक फटका बसला असून शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे.
पिकांचे आणि शेतजमिनींचे नुकसान
प्राथमिक अहवालानुसार राज्यातील सुमारे १२ ते १४ लाख एकर शेती क्षेत्राचे नुकसान झाले आहे. सोयाबीन, कापूस, मका, ऊस, ज्वारी, बाजरी, डाळी, भाज्या आणि फळबागांना मोठा फटका बसला आहे. मराठवाड्यात एकट्या साडेतीन लाख हेक्टरपेक्षा जास्त शेती बाधित झाली आहे. शेतकऱ्यांची घरे, जनावरे, उपकरणे आणि साठवलेले धान्यसुद्धा वाहून गेले आहे. अनेक ठिकाणी शेती पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहे.
मदतकार्याची घाई
या गंभीर परिस्थितीत राज्य सरकारने बचाव आणि मदत कार्य सुरू केले आहे. राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाच्या १८ आणि राज्य आपत्ती मदत दलाच्या ६ अशा एकूण २४ पथके तैनात करण्यात आली आहेत. अनेक जिल्ह्यांमध्ये शेकडो लोकांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. नांदेड जिल्ह्यातील ढगफुटीसदृश पावसामुळे निर्माण झालेल्या आपत्तीत सुमारे तीनशे नागरिकांना वाचवण्यात आले तर काही ठिकाणी मृत्यूची नोंद झाली आहे. सरकारी यंत्रणा रात्रंदिवस कार्यरत राहून प्रभावित लोकांना मदत पोहोचवत आहे.
सरकारची भूमिका आणि निर्णय
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने मदतकार्याला गती देण्याचे आदेश दिले आहेत. आवश्यकतेनुसार निधीचा वापर करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांचे पंचनामे जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले गेले आहेत. सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निधीच्या नियमांनुसार सर्व बाधित शेतकऱ्यांना मदत मिळेल असे आश्वासन दिले आहे. जीवितहानी झालेल्या कुटुंबांना तातडीने आर्थिक सहाय्य दिले जात आहे.
शेतकरी संघटनांची मागणी
शेतकरी नेत्यांनी सरकारवर विलंबाचा आरोप करत थेट नुकसानभरपाईची मागणी केली आहे. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात तातडीने रक्कम जमा करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. अनेक संघटनांनी या परिस्थितीला ओला दुष्काळ घोषित करण्याची मागणी केली आहे. वेळेत मदत न मिळाल्यास शेतकरी आणखी संकटात सापडतील अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
या आपत्तीमुळे राज्याच्या कृषी उत्पादनात मोठी घट होणार आहे. शेतकऱ्यांचे आर्थिक संकट वाढेल आणि कर्जाचा बोजा आणखी वाढेल. ग्रामीण भागातून शहरांकडे स्थलांतर वाढण्याची शक्यता आहे. पिकांचे नुकसान झाल्याने महागाई वाढू शकते तसेच दूध आणि अन्य उत्पादनांवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर मोठा ताण पडणार आहे.
भावी धोरणांची गरज
भविष्यात अशा आपत्तींचा सामना करण्यासाठी सरकारने जलनिचरा व्यवस्था सुधारावी लागेल. धरणे व नद्या स्वच्छ ठेवून त्यांची देखभाल केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना हवामान बदलाशी जुळवून घेण्यासाठी मार्गदर्शन करणे गरजेचे आहे. पर्यायी पिकांची लागवड, पीकविमा योजना आणि हवामान अंदाज यंत्रणा यावर भर देणे आवश्यक आहे. ग्रामीण पायाभूत सुविधा मजबूत केल्यास अशा परिस्थितीला तोंड देता येईल.
समाजाची भूमिका
या संकटात समाजातील सर्व घटकांनी एकत्र येऊन मदतीचा हात द्यावा. राजकीय पक्षांनी मतभेद बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना आधार द्यावा. उद्योगपती, स्वयंसेवी संस्था, धार्मिक संघटना आणि नागरिकांनी मदतीसाठी पुढे यावे. युवकांनी पुनर्वसन कार्यात सक्रिय सहभाग घ्यावा. सामाजिक एकजुटीमुळे शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळेल.
आशेची किरणे
गंभीर परिस्थिती असूनही मदतकार्याला गती मिळत आहे. केंद्र सरकारकडूनही मदत मिळण्याची शक्यता आहे. अनेक शेतकरी नव्याने पेरणी करण्याची तयारी करत आहेत. कृषी तज्ज्ञ शेतकऱ्यांना पर्यायी मार्गदर्शन करत आहेत. समाजातील विविध घटकांच्या मदतीमुळे शेतकऱ्यांचे मनोबल टिकून आहे आणि संकटातून उभारी मिळेल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.
Disclaimer
या लेखात दिलेली माहिती ही विविध अहवाल, सरकारी निवेदने आणि उपलब्ध स्रोतांच्या आधारे तयार केलेली आहे. यात कोणत्याही प्रकारची वैयक्तिक मते व्यक्त केलेली नाहीत. वाचकांनी याला अधिकृत सरकारी आदेश किंवा अंतिम आकडेवारी समजू नये.