महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने बांधकाम मजुरांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. 13 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी झालेल्या शासन निर्णयानुसार आता बांधकाम कामगारांना नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. यापूर्वी नोंदणीसाठी 25 रुपये शुल्क होते, जे पुढे कमी करून फक्त 1 रुपया करण्यात आले होते. मात्र आता हा शुल्काचा नियम पूर्णपणे रद्द करून नोंदणी व नूतनीकरण संपूर्णपणे मोफत करण्यात आले आहे.
निर्णयाचा उद्देश
या निर्णयाचा मुख्य उद्देश राज्यातील बांधकाम मजुरांना मंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ सहजपणे मिळावा हा आहे. या योजनांमध्ये शिक्षणासाठी मदत, आरोग्यविषयक सुविधा, अपघात व आर्थिक सहाय्य तसेच सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी
6 मार्च 2025 रोजी झालेल्या मंडळाच्या बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली होती. त्या चर्चेनंतर शासनाने 13 ऑगस्ट 2025 रोजी अधिकृत निर्णय घेऊन नोंदणी आणि नूतनीकरण मोफत करण्यास मंजुरी दिली.
मजुरांसाठी थेट फायदा
या बदलामुळे बांधकाम मजुरांना नवीन नोंदणी करताना किंवा विद्यमान नोंदणीचे नूतनीकरण करताना कोणतेही पैसे भरावे लागणार नाहीत. त्यामुळे योजना अर्ज करणे अधिक सोपे होईल आणि राज्यभरातील लाखो मजुरांना थेट लाभ मिळेल. परिणामी त्यांच्या जीवनमान सुधारण्यास मोठी मदत होणार आहे.
कल्याणकारी योजना उपलब्ध
नोंदणी झालेल्या बांधकाम कामगारांना मंडळाकडून विविध योजना मिळतात. त्यामध्ये शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वैद्यकीय मदत, अपघात विमा, प्रसूती सहाय्य, विवाह सहाय्य, निवृत्तीवेतन आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा समावेश आहे.
Disclaimer
वरील माहिती शासकीय निर्णयावर आधारित असून ती केवळ सर्वसामान्य जनजागृतीसाठी आहे. अचूक आणि अद्ययावत माहितीसाठी कृपया अधिकृत शासन निर्णय किंवा संबंधित कार्यालयाचा संदर्भ घ्यावा.
सामान्य प्रश्न (FAQ)
नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी शुल्क किती आहे?
13 ऑगस्ट 2025 पासून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
पूर्वी नोंदणी शुल्क किती होते?
पूर्वी 25 रुपये शुल्क होते, नंतर ते कमी करून 1 रुपया करण्यात आले होते.
या निर्णयाचा लाभ कोणाला मिळणार आहे?
महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम कामगारांना या निर्णयाचा थेट लाभ होईल.
नोंदणी झाल्यावर कोणते फायदे मिळतात?
शिक्षण मदत, आरोग्य सुविधा, अपघात विमा, सामाजिक सुरक्षा आणि इतर आर्थिक सहाय्य मिळते.
शासन निर्णय कधी जारी झाला?
हा निर्णय 13 ऑगस्ट 2025 रोजी अधिकृतपणे जाहीर करण्यात आला.