नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांसाठी एक मोठी आनंदाची बातमी आहे. महाराष्ट्र सरकारने बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाच्या माध्यमातून निवृत्ती वेतन योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र कामगारांना त्यांच्या नोंदणी कालावधीनुसार दरवर्षी ६,००० ते १२,००० रुपये पेन्शन स्वरूपात दिले जाणार आहेत. विधान परिषदेत कामगार मंत्री आकाश फुंडकर यांनी यासंदर्भात माहिती दिली असून या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो कामगारांना आर्थिक आधार मिळणार आहे.
पेन्शन योजनेचे निकष
पेन्शनचा लाभ घेण्यासाठी बांधकाम कामगारांची कल्याण मंडळाकडे नोंदणी असणे आवश्यक आहे. पेन्शन रकमेचे निर्धारण नोंदणी कालावधीनुसार केले जाईल. १० वर्षांची नोंदणी पूर्ण केलेल्या कामगारांना दरवर्षी ६,००० रुपये, १५ वर्षे नोंदणी असलेल्या कामगारांना ९,००० रुपये आणि २० वर्षांपेक्षा जास्त नोंदणी केलेल्या कामगारांना १२,००० रुपये दरवर्षी पेन्शन स्वरूपात दिले जाणार आहे.
पात्रता अटी
या योजनेसाठी अर्जदार कामगाराचे वय किमान ६० वर्षे पूर्ण झालेले असावे. नोंदणी मात्र वयाच्या १८ ते ६० वर्षांदरम्यान झालेली असणे आवश्यक आहे. ६० वर्षांनंतर नोंदणी करता येत नाही.
इतर लाभ
पेन्शन योजनेबरोबरच बांधकाम कामगार कल्याण मंडळाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मजुरांना इतरही योजना उपलब्ध आहेत. यात मुलीच्या लग्नासाठी आर्थिक मदत, घरकुल योजना, सुरक्षा साहित्य वितरण, तसेच शिक्षण आणि आरोग्यविषयक विविध सुविधा यांचा समावेश होतो.
लाखो कामगारांना दिलासा
या योजनेमुळे राज्यातील ५८ लाखांहून अधिक नोंदणीकृत बांधकाम कामगार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक सुरक्षिततेची हमी मिळणार आहे. यामुळे मजुरांचे सामाजिक व आर्थिक जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल.
Disclaimer
वरील माहिती शासन निर्णय आणि अधिकृत स्रोतांच्या आधारे देण्यात आली आहे. कृपया कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी संबंधित मंडळ किंवा अधिकृत संकेतस्थळावरून तपासणी करून घ्यावी.
शंका निरसन (FAQ)
पेन्शन योजनेत किती रक्कम मिळते?
नोंदणी कालावधीनुसार दरवर्षी ६,००० ते १२,००० रुपये मिळतात.
पेन्शनसाठी किमान नोंदणी किती हवी?
किमान १० वर्षांची नोंदणी आवश्यक आहे.
पेन्शन घेण्यासाठी वयोमर्यादा किती आहे?
६० वर्षे पूर्ण झालेल्या नोंदणीकृत कामगारांनाच पेन्शन मिळेल.
नोंदणीकृत कामगारांना इतर कोणते फायदे मिळतात?
लग्न सहाय्य, घरकुल योजना, शिक्षण मदत, आरोग्य सुविधा आणि सुरक्षा साहित्य मिळते.
ही योजना किती कामगारांना लागू होईल?
संपूर्ण राज्यातील सुमारे ५८ लाख नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना या योजनेचा लाभ होणार आहे.