bandhkam kamgar mofat service महाराष्ट्रातील बांधकाम क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांसाठी सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. राज्य इमारत आणि इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार आता नोंदणी आणि नूतनीकरणाची प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत करण्यात आली आहे. याआधी कामगारांना नोंदणीसाठी थोडे शुल्क भरावे लागत होते, पण आता ही अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे कामगारांना कोणताही आर्थिक बोजा न येता योजनांचा लाभ घेता येणार आहे.
नवा बदल काय आहे?
पूर्वी नोंदणीसाठी २५ रुपये शुल्क आकारले जात होते, नंतर ते कमी करून एक रुपया करण्यात आले. परंतु १३ ऑगस्ट २०२५ रोजीच्या शासन निर्णयानंतर आता ते देखील रद्द झाले आहे. म्हणजेच, कामगारांना नवीन नोंदणी किंवा जुनी नोंदणी नूतनीकरण करताना शुल्क भरण्याची गरज नाही. या बदलामुळे लाखो बांधकाम मजुरांना थेट फायदा होणार आहे.
कोणत्या सुविधा उपलब्ध होणार?
शुल्कमुक्त नोंदणीमुळे कामगारांना मंडळाच्या विविध योजनांचा लाभ अधिक सोप्या पद्धतीने मिळणार आहे. यामध्ये मुलांच्या शिक्षणासाठी मदत, आरोग्य उपचारांवर अनुदान, अपघात झाल्यास आर्थिक सहाय्य, मातृत्व आणि पितृत्व लाभ, निवृत्ती योजनांचा आधार आणि सामाजिक सुरक्षेच्या विविध सोयी उपलब्ध होतात. ऑनलाइन अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध असल्याने कामगारांना यासाठी धावपळ करावी लागत नाही. मोबाईल अॅप आणि जिल्हास्तरीय सेवा केंद्रांमधूनसुद्धा ही प्रक्रिया सहज पूर्ण करता येते.
नोंदणीसाठी लागणारी प्रक्रिया
नोंदणी करण्यासाठी अर्जदार भारतीय नागरिक असावा आणि तो बांधकाम क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम करत असावा. त्यासाठी वयाचा पुरावा, रहिवासी दाखला, कामकाजाचा पुरावा आणि फोटो अशी कागदपत्रं आवश्यक आहेत. आता शुल्क रद्द झाल्यामुळे फक्त कागदपत्रं योग्यरित्या भरून फॉर्म सबमिट करावा लागतो. अर्ज सबमिट झाल्यावर मंडळाकडून पडताळणी केली जाते आणि त्यानंतर कामगारांना ओळखपत्र व इतर लाभ मिळतात. अर्जाची स्थिती ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा मोबाइल अॅपद्वारे तपासता येते.
या निर्णयाचा फायदा
बांधकाम मजुरांच्या कुटुंबांना याचा मोठा दिलासा मिळणार आहे. कारण या क्षेत्रातील काम बहुधा अस्थिर असते आणि उत्पन्नावर सतत अनिश्चिततेची छाया असते. अशा परिस्थितीत नोंदणी शुल्क काढून टाकल्यामुळे थेट घरखर्चावरचा ताण कमी होतो. मुलांच्या शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, रुग्णालय खर्चावर मदत, अपघात झाल्यास तत्काळ सहाय्य अशी अनेक फायदे कामगारांना सहज मिळू शकतात. याशिवाय सामाजिक सुरक्षेसाठी निवृत्ती व पेन्शन सुविधा उपलब्ध होतात.
महत्वाच्या सूचना
नोंदणी शुल्क जरी रद्द झाले असले तरी पात्रतेचे नियम तसेच राहणार आहेत. कामगाराने बांधकाम क्षेत्रात प्रत्यक्ष काम केल्याचा पुरावा आवश्यक आहे. त्यामुळे अर्ज करण्यापूर्वी सर्व कागदपत्रं तयार ठेवणं गरजेचं आहे. ऑनलाइन प्रक्रिया करताना माहिती अचूक भरावी आणि अधिकृत संकेतस्थळावरील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन करावे. मंडळ वेळोवेळी काही बदल करू शकते, त्यामुळे अद्ययावत माहिती तपासणे आवश्यक आहे.
निष्कर्ष
शासनाचा हा निर्णय बांधकाम क्षेत्रातील लाखो मजुरांसाठी मोठा दिलासा ठरणार आहे. शुल्कमुक्त नोंदणीमुळे मजुरांना योजनांपर्यंत पोहोच अधिक सोपी आणि किफायतशीर होणार आहे. शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षेचे लाभ आता अधिक सोप्या पद्धतीने मिळतील.
Disclaimer
ही माहिती जनजागृतीसाठी आहे. योजनेचे नियम, पात्रता आणि अर्ज प्रक्रिया याबाबत अधिकृत तपशील जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्यावी किंवा संबंधित कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
