रेशन ऐवजी आत्ता तुम्हाला डायरेक्ट बँकेत पैसे मिळणार, एकदा यादी पहा Ration card money list

महाराष्ट्र शासनाने शिधापत्रिकाधारकांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आता पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक (APL) शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी थेट रोख रक्कम त्यांच्या बँक खात्यात दिली जाणार आहे. 25 जुलै 2025 रोजी या संदर्भात शासन निर्णय (GR) जारी करण्यात आला आहे.

कोणत्या भागात सुरुवात

सध्या हा निर्णय प्रायोगिक तत्त्वावर अमलात आणण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर (मराठवाडा), अमरावती विभाग आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही योजना लागू केली आहे.

योजनेचा उद्देश

या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना धान्याऐवजी थेट आर्थिक मदत करणे आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेवर रक्कम मिळेल आणि ते त्यांच्या गरजेनुसार बाजारातून धान्य खरेदी करू शकतील. तसेच, या प्रक्रियेमुळे आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता येणार आहे.

किती रक्कम मिळणार

पूर्वी शेतकऱ्यांना प्रति महिना 150 रुपये दिले जात होते. आता ही रक्कम वाढवून प्रति लाभार्थी 170 रुपये प्रति महिना इतकी करण्यात आली आहे. थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाईल.

पुढील टप्पे

प्रायोगिक स्वरूपातील ही योजना यशस्वी ठरल्यास राज्यातील इतर जिल्ह्यांमध्येही लागू केली जाण्याची शक्यता आहे. शेतकऱ्यांना वेळेवर आर्थिक मदत मिळावी यासाठी शासनाकडून या योजनेवर भर देण्यात येत आहे.

Disclaimer

वरील माहिती ही केवळ सामान्य माहितीसाठी दिलेली आहे. योजनेचे नियम, अटी आणि रक्कम यामध्ये वेळोवेळी बदल होऊ शकतात. अधिकृत आणि अचूक माहितीसाठी शेतकऱ्यांनी maharashtra.gov.in या सरकारी वेबसाइटला भेट द्यावी किंवा संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा.

सर्वात महत्वाचे प्रश्न (FAQ)

1. या योजनेत कोणते शेतकरी पात्र आहेत?

पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक (APL) शेतकरी या योजनेसाठी पात्र आहेत.

2. सुरुवातीला कोणत्या जिल्ह्यांत योजना लागू केली आहे?

छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती विभाग आणि नागपूर विभागातील वर्धा जिल्हा येथे योजना प्रायोगिक स्वरूपात सुरू आहे.

3. लाभार्थ्यांना किती रक्कम मिळते?

प्रति शेतकरी प्रति महिना 170 रुपये त्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केले जातात.

4. ही रक्कम कशा प्रकारे दिली जाते?

थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे ही रक्कम लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यात दिली जाते.

5. अधिकृत माहिती कुठे मिळेल?

शेतकरी maharashtra.gov.in या सरकारी वेबसाइटवर शासन निर्णय पाहू शकतात किंवा स्थानिक अन्न व नागरी पुरवठा विभागाशी संपर्क करू शकतात.