शेतकऱ्यांचं आयुष्य म्हणजे संकटांची मालिकाच कधी दुष्काळ, कधी अतिवृष्टी तर कधी बाजारात पिकांना न मिळणारा योग्य भाव. या सगळ्यामुळे अनेक शेतकरी कर्जाच्या विळख्यात अडकतात आणि मग कर्जमाफीची मागणी वाढते. गेल्या काही महिन्यांपासून महाराष्ट्रात या विषयावर जोरदार चर्चा सुरू आहे. विरोधी पक्ष सतत सरकारला घेरत आहेत. माजी आमदार बच्चू कडू यांनी विविध शहरांमध्ये मोर्चे काढून सरकारवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. पावसाळी अधिवेशनातही कर्जमाफीचा मुद्दा चांगलाच गाजला.
या पार्श्वभूमीवर महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महत्त्वाचं वक्तव्य केलं आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं की, कर्जमाफी होणार आहे, पण ती सर्वांसाठी नसेल. फक्त खऱ्या गरजू शेतकऱ्यांनाच हा दिलासा मिळणार आहे.
महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचं वक्तव्य
पत्रकार परिषदेत बोलताना बावनकुळे यांनी सांगितलं की, सरकार शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यास तयार आहे. मात्र ही मदत फक्त त्या शेतकऱ्यांना दिली जाईल, ज्यांची परिस्थिती अतिशय बिकट आहे. त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितलं – “जे शेतकरी शेतीच्या नावावर कर्ज काढून फार्महाऊस किंवा बंगले बांधतात, त्यांना कर्जमाफी मिळणार नाही. ही योजना फक्त गरजू शेतकऱ्यांसाठीच असेल.
त्यांच्या या विधानातून स्पष्ट होतं की, सरकारचा भर खऱ्या अर्थाने गरीब आणि संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवरच आहे.
कर्जमाफीची प्रक्रिया कशी असेल?
सरकारने यासाठी विशेष समिती नेमली असून ती शेतकऱ्यांची परिस्थिती तपासून अहवाल तयार करेल. या अहवालाच्या आधारे अंतिम निर्णय घेतला जाईल.
बावनकुळे यांनी सांगितलं की, ज्या शेतकऱ्यांच्या शेतात उत्पादनच होत नाही, ज्यांनी कर्ज घेतलंय आणि जे मानसिक तणावाखाली आहेत, अशा शेतकऱ्यांचं वैयक्तिक सर्वेक्षण करूनच त्यांना लाभ दिला जाईल.
म्हणजेच ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शी ठेवण्याचा प्रयत्न होणार आहे.
कर्जमाफीचे निकष
सध्या सर्व तपशील स्पष्ट झालेले नाहीत. पण बावनकुळे यांच्या वक्तव्यानुसार काही बाबी लक्षात येतात:
लाभ मिळणारे शेतकरी – ज्यांचं शेतात उत्पन्न नाही आणि जे कर्जामुळे आर्थिक संकटात आहेत.
लाभ न मिळणारे शेतकरी – जे कर्ज घेऊन त्याचा गैरवापर करतात, जसं फार्महाऊस किंवा बंगले बांधणं.
प्रक्रिया – वैयक्तिक सर्वेक्षण, समितीचा अहवाल आणि त्यानंतरच अंतिम निर्णय.
यातून स्पष्ट होतं की सरकार शेतकऱ्यांची खरी आर्थिक स्थिती तपासूनच कर्जमाफीचा लाभ देणार आहे.
शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया
या घोषणेमुळे शेतकऱ्यांमध्ये मिश्र भावना आहेत. एकीकडे कर्जमाफीची बातमी दिलासा देणारी आहे, तर दुसरीकडे “गरजू शेतकरी” हा निकष नेमका कसा ठरणार याबाबत शंका आहे.
अनेक शेतकरी थोडंफार उत्पन्न असूनही कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेले आहेत. अशांना या योजनेचा लाभ मिळेल का, हा प्रश्न आहे. तसेच, वैयक्तिक सर्वेक्षण किती पारदर्शक असेल यावरही शेतकरी शंका व्यक्त करत आहेत. पूर्वी अशा योजनांमध्ये कागदपत्रांचा गोंधळ आणि भ्रष्टाचारामुळे खऱ्या गरजूंपर्यंत मदत पोहोचली नाही, अशीही भीती आहे.
विरोधकांचा दबाव आणि सरकारचं उत्तर
विरोधी पक्षांनी पावसाळी अधिवेशनात हा मुद्दा आक्रमकपणे मांडला. माजी आमदार बच्चू कडू यांनी तर मोर्चे काढून सरकारला जाब विचारला. विरोधकांचा आरोप आहे की, निवडणुकीच्या वेळी दिलेलं कर्जमाफीचं आश्वासन आता पाळलं जात नाही.
यावर बावनकुळे यांनी उत्तर दिलं की, सरकार आपल्या शब्दावर ठाम आहे. मात्र ही कर्जमाफी सरसकट नसेल. समितीचा अहवाल आल्यानंतरच निर्णय होईल. म्हणजेच, सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देतानाच आर्थिक शिस्तही सांभाळण्याचा प्रयत्न करत आहे.
निष्कर्ष
महाराष्ट्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे, पण ही मदत फक्त खरंच गरजू शेतकऱ्यांनाच मिळेल. सरसकट कर्जमाफी न देता निवडक पद्धतीने दिला जाणारा हा लाभ शेतकऱ्यांपर्यंत किती पारदर्शकतेने पोहोचतो, हे पुढील काळातच स्पष्ट होईल.