Devendra Fadnavis News मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मुंबईतील आझाद मैदानावर मोठ्या संख्येने मराठा समाज बांधव आंदोलन करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारवर निर्णय घेण्याचा दबाव वाढला आहे. आंदोलकांच्या मागण्यांना उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. त्यांनी सांगितले की, सरकार कोणत्याही परिस्थितीत संविधानाच्या चौकटीत राहूनच मार्ग काढेल आणि समाजात तेढ निर्माण करणारा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही.

मराठा समाजाच्या हितासाठी घेतलेले निर्णय

फडणवीस यांनी सांगितले की, 2014 पासून आतापर्यंत मराठा समाजाच्या हिताचे अनेक निर्णय त्यांच्या सरकारने घेतले आहेत. यात दहा टक्के आरक्षणाची तरतूद, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाला सक्षम करणे, सारथी संस्थेची स्थापना आणि भाऊसाहेब देशमुख निर्वाह भत्ता योजना यांचा समावेश आहे. त्यांच्या मते, या योजनांमुळे मराठा तरुणांना शिक्षण आणि रोजगारात मोठा फायदा झाला असून अनेक तरुण नोकरी मागणारे न राहता स्वतः रोजगार निर्माण करणारे उद्योजक बनले आहेत.

समाजात तेढ निर्माण होणार नाही

मुख्यमंत्री म्हणाले की, कोणत्याही दोन समाजांना एकमेकांसमोर उभे करणे हा सरकारचा उद्देश नाही. त्यांनी स्पष्ट केले की, मराठा समाजाला आधीच दहा टक्के आरक्षण मिळालेले आहे आणि ते टिकून आहे. त्यामुळे आरक्षण नाही असे म्हणणे चुकीचे आहे. मात्र, काही लोकांच्या मते ओबीसी आरक्षणातून मराठ्यांना कोटा द्यावा, तर काहींचे मत वेगळे आहे. या सर्व मतभेदांचा विचार संविधानाच्या चौकटीत राहूनच केला जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले.

सर्व समाजांचे समाधान साधण्याचा प्रयत्न

फडणवीस यांनी मान्य केले की, राज्यातील कोणताही घटक असंतुष्ट राहावा, असे सरकारला मान्य नाही. प्रत्येक समाजाला न्याय मिळावा हाच सरकारचा प्रयत्न असतो. मात्र, एका समाजाच्या समाधानासाठी दुसऱ्या समाजाला नाराज करणे योग्य नाही. त्यामुळे दूरगामी दृष्टीकोनातून कायद्याच्या चौकटीत राहूनच निर्णय घेतले जातील. त्यांनी हेही स्पष्ट केले की, दबावाखाली घेतलेले निर्णय न्यायालयात टिकले नाहीत, तर भविष्यात त्याचे नकारात्मक परिणाम भोगावे लागू शकतात. त्यामुळे कायमस्वरूपी तोडगा निघावा यासाठी विचारपूर्वक पावले उचलणे आवश्यक आहे.

संविधानाच्या चौकटीतच मार्ग काढणार

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की, मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर सरकार संविधानाच्या चौकटीबाहेर जाणार नाही. त्यांनी आंदोलकांना आश्वासन दिले की, शिंदे समितीच्या बैठकीत त्यांच्या मागण्यांवर गांभीर्याने विचार केला जाईल आणि असा तोडगा शोधला जाईल जो कायद्याने टिकाऊ असेल आणि समाजाला खरोखर दिलासा देईल.

निष्कर्ष

मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतलेली भूमिका स्पष्ट आणि ठाम आहे. त्यांचे वक्तव्य समाजात विश्वास निर्माण करणारे आहे. त्यांनी दाखवून दिले की, सरकारला मराठा समाजाचे हित जपण्याची तितकीच काळजी आहे, पण त्याच वेळी संविधान आणि कायद्याचा सन्मान राखणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

Disclaimer

या लेखामध्ये दिलेली माहिती ही विविध अधिकृत स्त्रोतांच्या आधारे तयार करण्यात आली आहे. कोणतेही निर्णय घेण्यापूर्वी वाचकांनी शासनाच्या अधिकृत घोषणांची खात्री करून घ्यावी.