Bandhkam kamgar gift महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळाने राज्यातील बांधकाम मजुरांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. १३ ऑगस्ट २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार आता कामगारांना मंडळाकडे नवीन नोंदणी करताना किंवा जुनी नोंदणी नूतनीकरण करताना कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. या बदलामुळे हजारो मजुरांना दिलासा मिळणार असून त्यांना योजनांचा लाभ घेण्यासाठी आर्थिक अडथळे राहणार नाहीत.
शुल्क माफीचा निर्णय
यापूर्वी बांधकाम कामगारांना नोंदणीसाठी २५ रुपये शुल्क भरावे लागत होते. नंतर हे शुल्क कमी करून केवळ १ रुपयावर आणले गेले. मात्र आता मंडळाच्या ६ मार्च २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत हा शुल्काचा नियम पूर्णपणे रद्द करण्यात आला आहे. म्हणजेच, पुढे नोंदणी आणि नूतनीकरण ही प्रक्रिया पूर्णपणे मोफत राहणार आहे. या निर्णयाचा मुख्य उद्देश अधिकाधिक मजुरांना मंडळाच्या योजनेशी जोडून त्यांना थेट लाभ मिळवून देणे हा आहे.
कामगारांना मिळणारे फायदे
राज्यातील बांधकाम क्षेत्रात मोठ्या संख्येने मजूर कार्यरत आहेत. यापैकी अनेकांना नोंदणी शुल्कामुळे किंवा प्रक्रियेतल्या अडचणींमुळे मंडळाच्या योजनांचा लाभ घेता येत नव्हता. आता नोंदणी शुल्क पूर्णपणे रद्द झाल्यामुळे जास्तीत जास्त मजूर सहजपणे नोंदणी करून घेऊ शकतील. त्यामुळे त्यांना आणि त्यांच्या कुटुंबियांना शिक्षण, आरोग्यसेवा आणि सामाजिक सुरक्षेसंबंधी महत्त्वपूर्ण मदत उपलब्ध होईल.
योजनांचा व्याप आणि उपयोगिता
मंडळाच्या योजनांमध्ये बांधकाम मजुरांच्या मुलांच्या शिक्षणासाठी आर्थिक सहाय्य दिले जाते. याशिवाय आरोग्यविषयक उपचारासाठी मदत मिळते, तसेच अपघातासारख्या परिस्थितीत सामाजिक सुरक्षा योजनांमधून आर्थिक आधार दिला जातो. यामुळे बांधकाम मजुरांचे जीवनमान सुधारण्यास मदत होईल आणि त्यांच्या कुटुंबांचा आर्थिक भार हलका होईल.
भविष्यातील परिणाम
या निर्णयामुळे राज्यातील बांधकाम कामगारांमध्ये जागरूकता वाढेल आणि अधिकाधिक मजूर या योजनेशी जोडले जातील. मोफत नोंदणीमुळे मंडळाच्या इतर कल्याणकारी योजनांचा लाभ अधिक प्रमाणात पोहोचेल. सरकारच्या या पावलामुळे मजुरांचा विश्वास वाढेल आणि त्यांना सामाजिक तसेच आर्थिक सुरक्षिततेचा आधार मिळेल.
निष्कर्ष
बांधकाम मजुरांसाठी घेतलेला हा निर्णय निश्चितच स्वागतार्ह आहे. शुल्क माफीमुळे मोठ्या प्रमाणावर नोंदणी होण्याची शक्यता आहे, ज्याचा थेट फायदा मजुरांच्या कुटुंबांना मिळेल. राज्यातील असंघटित बांधकाम मजुरांना योजनांच्या माध्यमातून दिलासा मिळावा हा या निर्णयामागचा मुख्य हेतू असून, यामुळे कामगारांचे भविष्य अधिक सुरक्षित होईल.
Disclaimer: या लेखातील माहिती शासन निर्णय आणि उपलब्ध स्रोतांवर आधारित आहे. दिलेली माहिती पूर्णपणे अचूक आहे याची हमी दिली जात नाही. कोणतीही प्रक्रिया सुरू करण्यापूर्वी संबंधित मंडळाच्या अधिकृत कागदपत्रांचा संदर्भ घ्यावा.