महाराष्ट्र सरकारने ग्रामीण भागातील घरविहीन कुटुंबांसाठी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. ज्यांच्याकडे स्वतःची घरबांधणीसाठी जमीन नाही, अशा पात्र नागरिकांना आता भूखंड खरेदीसाठी सरकारकडून आर्थिक मदत दिली जाणार आहे. या योजनेमुळे अनेकांना स्वतःचे घर घेण्याचे स्वप्न साकार होणार आहे.
योजनेचे नाव आणि उद्दिष्ट
या नवीन योजनेला ‘पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल भूखंड खरेदी आर्थिक मदत योजना’ असे नाव देण्यात आले आहे. या योजनेचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे ग्रामीण भागातील घरकुलविहीन नागरिकांना स्वतःची जागा उपलब्ध करून देणे, जेणेकरून ते विविध घरकुल योजनांचा लाभ घेऊन स्वतःचे घर उभारू शकतील.
किती मिळणार आर्थिक मदत
या योजनेअंतर्गत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडासाठी पात्र लाभार्थ्यांना ₹१ लाखापर्यंतचे अनुदान दिले जाईल. जर जमिनीची किंमत ₹१ लाखांपेक्षा कमी असेल, तर पूर्ण किंमत सरकारकडून दिली जाईल. यामुळे आर्थिक दुर्बल घटकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
कोणत्या योजनांच्या लाभार्थ्यांना फायदा होणार
हे अनुदान खालील घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना दिले जाणार आहे –
- पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण)
- रमाई घरकुल योजना
- शबरी घरकुल योजना
- पारधी घरकुल योजना
- मोदी आवास घरकुल योजना
अतिरिक्त मदतीची तरतूद
या योजनेत एक खास तरतूद करण्यात आली आहे. जर २० पेक्षा जास्त लाभार्थी एकत्र येऊन गृहवसाहत तयार करत असतील, तर रस्ते, पाणी आणि वीज यांसारख्या सोयीसाठी त्यांना भूखंड खरेदीसाठी अतिरिक्त २०% मदत मिळेल. या अतिरिक्त जमिनीची मालकी मात्र ग्रामपंचायतीकडे राहील, ज्यामुळे वसाहती अधिक सुनियोजित आणि सुविधा-संपन्न होतील.
योजनेचा फायदा कोणाला होणार
या योजनेमुळे ग्रामीण भागातील हजारो घरविहीन कुटुंबांना स्वतःचे घर घेणे सोपे होईल. “सर्वांसाठी घरे” हे उद्दिष्ट साध्य करण्यात या योजनेची महत्त्वाची भूमिका राहील.
घरकुल योजेमधील महत्वाचे प्रश्न (FAQ)
१. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल भूखंड खरेदी आर्थिक मदत योजनेत किती अनुदान मिळते?
या योजनेत ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या भूखंडासाठी ₹१ लाखापर्यंतचे अनुदान मिळते.
२. जर जमिनीची किंमत ₹१ लाखांपेक्षा कमी असेल तर काय होते?
जमिनीची किंमत ₹१ लाखांपेक्षा कमी असल्यास ती पूर्ण रक्कम सरकारकडून दिली जाते.
३. कोणत्या योजनांच्या लाभार्थ्यांना या योजनेचा फायदा होतो?
पीएम आवास योजना (ग्रामीण), रमाई, शबरी, पारधी आणि मोदी आवास घरकुल योजनांच्या लाभार्थ्यांना फायदा मिळतो.
४. वसाहत तयार करणाऱ्या गटांना अतिरिक्त मदत मिळते का?
होय, २० पेक्षा जास्त लाभार्थी एकत्र येऊन वसाहत तयार केल्यास त्यांना अतिरिक्त २०% मदत मिळते.
५. अतिरिक्त जमिनीची मालकी कोणाकडे राहते?
अतिरिक्त जमिनीची मालकी ग्रामपंचायतीकडे राहते.
Disclaimer
वरील माहिती विविध सरकारी स्त्रोत आणि वृत्तमाध्यमांवर आधारित आहे. योजनांचे नियम आणि पात्रता निकष वेळोवेळी बदलू शकतात. अधिकृत व अद्ययावत माहितीसाठी संबंधित सरकारी संकेतस्थळ किंवा कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
