नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेणाऱ्या लाखो शेतकऱ्यांसाठी सध्या महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या योजनेच्या वार्षिक रकमेत वाढ करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीसाठी अजूनही अडथळे आहेत.
६ हजार ऐवजी ९ हजार मिळणार?
नमो शेतकरी योजना ही केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेच्या धर्तीवर राज्यात सुरू करण्यात आली. या दोन योजनांतून शेतकऱ्याला मिळून वर्षाला ६,००० रुपये दिले जातात. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ही रक्कम वाढवून ९,००० रुपये वार्षिक देण्याची घोषणा केली होती. परंतु, या वाढीसाठी सरकारला अतिरिक्त ३,००० कोटी रुपयांची तरतूद आवश्यक आहे. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात हा निधी दिसून आला नसल्याने या घोषणेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे.
निधीअभावी अडथळा
राज्याच्या तिजोरीवर आधीच “मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण” योजनेमुळे ताण आलेला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी अतिरिक्त रक्कम देण्यास विलंब होण्याची शक्यता आहे. वाढीव रकमेबाबत सरकारकडून अद्याप स्पष्ट अधिसूचना आलेली नाही.
सातव्या हप्त्यास विलंब
सध्या राज्यातील ९३ लाखांहून अधिक शेतकरी नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या सातव्या हप्त्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. बी-बियाणे आणि खत खरेदीसाठी हा हप्ता वेळेत मिळावा अशी अपेक्षा आहे, परंतु निधीअभावी विलंब होत आहे. सरकारकडून लवकरच हा हप्ता जमा होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
ॲग्रीस्टॉक शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य होणार?
या योजनेत लवकरच “ॲग्रीस्टॉक” शेतकरी ओळखपत्र अनिवार्य करण्याची चर्चा आहे. केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेप्रमाणे राज्य सरकारही हे नियम लागू करू शकते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आपले शेतकरी ओळखपत्र वेळेत करून घ्यावे, असा सल्ला कृषी विभागाकडून देण्यात आला आहे.
पुढील काय?
शेतकऱ्यांना सातवा हप्ता मिळण्याची अपेक्षा लवकरच पूर्ण होईल. मात्र, ₹९,००० ची वाढ कधीपासून लागू होईल याबाबत सरकारने अजून स्पष्ट संकेत दिलेले नाहीत. त्यामुळे सर्वांचे लक्ष पुढील अधिसूचनेकडे लागले आहे.
शेतकऱ्यांसाठी प्रश्न उत्तरे (FAQ)
१. सध्या शेतकऱ्यांना किती रक्कम मिळते?
नमो शेतकरी योजना आणि पीएम किसान योजनेतून मिळून शेतकऱ्यांना वर्षाला ६,००० रुपये दिले जातात.
२. ही रक्कम ९,००० कधी होणार आहे?
मुख्यमंत्र्यांनी घोषणा केली असली तरी निधीअभावी अंमलबजावणीला विलंब होत आहे.
३. सातवा हप्ता कधी मिळणार आहे?
लवकरच सातवा हप्ता जमा होईल अशी अपेक्षा आहे, परंतु नेमकी तारीख जाहीर झालेली नाही.
४. ॲग्रीस्टॉक ओळखपत्र का आवश्यक आहे?
शेतकऱ्यांची खरी पात्रता निश्चित करण्यासाठी सरकार हे ओळखपत्र अनिवार्य करण्याच्या तयारीत आहे.
५. अतिरिक्त निधी किती लागणार आहे?
शेतकऱ्यांना ९,००० रुपये देण्यासाठी सरकारला सुमारे ३,००० कोटी रुपयांची अतिरिक्त तरतूद करावी लागेल.
Disclaimer
वरील माहिती विविध वृत्तपत्रे आणि सरकारी स्त्रोतांवर आधारित आहे. योजनांचे नियम व अटी वेळोवेळी बदलू शकतात. अचूक माहिती व अद्ययावत तपशीलासाठी अधिकृत सरकारी संकेतस्थळाला भेट द्यावी.
