महाराष्ट्र सरकारने महिलांना आर्थिक स्वातंत्र्य देण्यासाठी सुरू केलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा गैरवापर उघडकीस आला आहे. अपात्र असतानाही या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या १,१८३ महिला सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
कारवाईचे कारण काय
महिला व बाल विकास विभागाने माहिती व तंत्रज्ञान विभागाकडून मिळालेल्या डेटाच्या आधारे ही यादी तयार केली आहे. या यादीत अशा महिलांचा समावेश आहे ज्यांनी सरकारी कर्मचारी असूनही किंवा वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त असूनही या योजनेचा लाभ घेतला. शासनाची दिशाभूल करून आर्थिक मदत घेतल्याचा आरोप या महिलांवर ठेवण्यात आला आहे.
संभाव्य कारवाईची रूपरेषा
या गैरव्यवहारामुळे संबंधित कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात पुढील कठोर उपाययोजना होऊ शकतात.
- अपात्र असतानाही घेतलेल्या रकमेची वसुली
- वार्षिक वेतनवाढ थांबवणे
- पदोन्नती रोखणे
- गंभीर प्रकरणी सेवेतून बडतर्फ करणे
ही कारवाई जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली केली जाणार आहे.
योजनेचे पात्रता निकष
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही अटी स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत. या योजनेनुसार २१ ते ६५ वयोगटातील महिलांचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. त्यांच्याकडे आधार लिंक असलेले बँक खाते असणे बंधनकारक आहे.
सरकारी कर्मचारी तसेच आयकर भरणारे नागरिक या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
पुढील कार्यवाही
सरकारने अपात्र लाभार्थ्यांची तपासणी सुरू केली आहे. जिल्हा परिषदांमधून मिळालेल्या माहितीनुसार, आतापर्यंत १,१८३ महिलांचा गैरव्यवहार समोर आला असून त्यांच्यावर लवकरच कठोर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
महिलांना पडलेले प्रश्न (FAQ)
१. किती महिलांवर कारवाई होणार आहे?
एकूण १,१८३ महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
२. या योजनेचे पात्रता निकष कोणते आहेत?
२१ ते ६५ वयोगटातील महिलांचे वार्षिक उत्पन्न २.५ लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे आणि बँक खाते आधारशी जोडलेले असावे.
३. सरकारी कर्मचारी या योजनेत लाभ घेऊ शकतात का?
नाही, सरकारी कर्मचारी तसेच आयकर भरणारे नागरिक या योजनेसाठी पात्र नाहीत.
४. कारवाई कोणत्या नियमांनुसार होणार आहे?
महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांनुसार कारवाई केली जाईल.
५. कारवाई कोण करणार आहे?
जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या नेतृत्वाखाली ही कारवाई केली जाणार आहे.
Disclaimer
वरील माहिती वृत्तपत्रे व सरकारी स्त्रोतांच्या आधारे देण्यात आलेली आहे. योजनेचे अधिकृत तपशील, अटी व शर्ती जाणून घेण्यासाठी संबंधित विभागाशी संपर्क साधावा. शासनाच्या नियमांनुसार यात बदल होऊ शकतात.
