महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कल्याणकारी मंडळाने 13 ऑगस्ट 2025 रोजी एक शासन निर्णय जारी केला आहे. या निर्णयानुसार बांधकाम कामगारांना आता नोंदणी आणि नूतनीकरणासाठी कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. यापूर्वी नोंदणीसाठी 25 रुपये शुल्क आकारले जात होते, जे नंतर कमी करून 1 रुपया करण्यात आले होते. मात्र आता ते पूर्णपणे रद्द करून नोंदणी व नूतनीकरण मोफत करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचा उद्देश
राज्यातील बांधकाम कामगारांना मंडळाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यास प्रोत्साहन देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. या योजनांमध्ये शैक्षणिक मदत, आरोग्य सेवा, आर्थिक सहाय्य आणि सामाजिक सुरक्षा यांचा समावेश आहे.
शासन निर्णयाची पार्श्वभूमी
मंडळाच्या 6 मार्च 2025 रोजी झालेल्या बैठकीत या विषयावर महत्त्वपूर्ण चर्चा झाली होती. त्यानंतर 13 ऑगस्ट 2025 रोजी शासन निर्णय काढून हा बदल अधिकृत करण्यात आला. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो बांधकाम कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कामगारांसाठी दिलासा
नवीन नोंदणी करणाऱ्या तसेच जुनी नोंदणी नूतनीकरण करणाऱ्या कामगारांना कोणतेही शुल्क भरावे लागणार नाही. त्यामुळे अधिकाधिक कामगार मंडळाच्या योजनांशी जोडले जातील. या योजनांचा लाभ घेतल्याने त्यांच्या जीवनमानात सुधारणा होईल.
कल्याणकारी योजनांचा लाभ
नोंदणी झालेल्या बांधकाम कामगारांना विविध योजना उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये शैक्षणिक शिष्यवृत्ती, वैद्यकीय मदत, अपघात विमा, प्रसूती सहाय्य, विवाह सहाय्य, निवृत्तीवेतन आणि सामाजिक सुरक्षा योजनांचा समावेश आहे.
Disclaimer
ही माहिती शासकीय निर्णयावर आधारित असून केवळ सर्वसामान्य जनजागृतीसाठी देण्यात आली आहे. अचूक व अद्ययावत माहिती मिळवण्यासाठी कृपया अधिकृत शासन निर्णय किंवा संबंधित कार्यालयाचा संदर्भ घ्यावा.
बांधकाम कामगारांचे प्रश्न (FAQ)
बांधकाम कामगारांची नोंदणी आता मोफत आहे का?
होय, 13 ऑगस्ट 2025 पासून नोंदणी व नूतनीकरण पूर्णपणे मोफत करण्यात आले आहे.
पूर्वी नोंदणीसाठी किती शुल्क होते?
पूर्वी 25 रुपये शुल्क आकारले जात होते, नंतर ते कमी करून 1 रुपया करण्यात आले होते.
या निर्णयाचा लाभ कोणाला होईल?
महाराष्ट्रातील सर्व बांधकाम कामगारांना या निर्णयाचा थेट लाभ मिळेल.
नोंदणी झाल्यावर कोणत्या योजना मिळू शकतात?
शैक्षणिक मदत, आरोग्य सेवा, अपघात विमा, सामाजिक सुरक्षा आणि आर्थिक सहाय्य मिळू शकते.
शासन निर्णय केव्हा काढण्यात आला?
हा शासन निर्णय 13 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी करण्यात आला आहे.