भारतामध्ये ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. याचा विचार करून केंद्र आणि राज्य सरकारांनी 2025 मध्ये काही महत्त्वाच्या योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांचा मुख्य उद्देश ज्येष्ठ नागरिकांना आर्थिक सुरक्षितता, सामाजिक सन्मान आणि आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देणे हा आहे. बदलत्या कौटुंबिक परिस्थितीत हे धोरण ज्येष्ठांना आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी उपयुक्त ठरत आहेत.
आयकर सवलतीत बदल
सरकारने वरिष्ठ नागरिकांच्या आयकर धोरणात सुधारणा केल्या आहेत. 60 ते 80 वर्षे वयोगटासाठी आयकर सवलतीची मर्यादा 12 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. तसेच 75 वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या नागरिकांना, जे केवळ पेन्शन आणि बँक व्याजावर उत्पन्न मिळवतात, त्यांना आयकर रिटर्न दाखल करण्याची आवश्यकता नाही. बँक ठेवींवरील करकपात मर्यादाही 1 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली आहे.
वरिष्ठ नागरिक बचत योजना
Senior Citizens Saving Scheme मध्ये व्याजदर 11 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहेत. या योजनेत 30 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करता येते. पाच वर्षांच्या लॉक-इन कालावधीनंतर तीन वर्षांचा विस्तार करता येतो. प्रत्येक तिमाहीत व्याज थेट खात्यात जमा होत असल्याने ज्येष्ठांना नियमित उत्पन्नाचा लाभ होतो.
मासिक पेन्शन योजना
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ज्येष्ठांसाठी सरकारने दरमहा 3500 रुपयांची पेन्शन सुरू केली आहे. अर्ज प्रक्रिया ग्रामपंचायत किंवा नगरपालिकेत सोप्या पद्धतीने करता येते. कमी कागदपत्रांची आवश्यकता असल्याने पात्र व्यक्तींना सहज लाभ मिळतो. रक्कम थेट बँक खात्यात जमा केली जाते.
आयुष्मान भारत योजना
70 वर्षे व त्यापेक्षा जास्त वयाच्या नागरिकांना आयुष्मान भारत योजनेंतर्गत दरवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार सुविधा मिळते. मोबाइल हेल्थ युनिट्स आणि टेलीमेडिसिन सेवा यामुळे ग्रामीण भागातील ज्येष्ठांनाही आरोग्य सुविधा सहज उपलब्ध होतात.
विशेष सवलती आणि सुविधा
वाहतूक व्यवस्थेत ज्येष्ठांना मोठ्या प्रमाणात सवलती मिळतात. अनेक राज्यांमध्ये सरकारी बस सेवा मोफत आहे, तर रेल्वेमध्ये सवलती आणि प्राधान्य आरक्षणाची सुविधा आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये सीनियर सिटीझन कार्डधारकांना जलद सेवा दिली जाते.
बँकिंग सुविधा
बँकांमध्ये वरिष्ठ नागरिकांसाठी विशेष काउंटर सुरू करण्यात आले आहेत. फिक्स्ड डिपॉझिटवर सामान्य दरांपेक्षा जास्त व्याज दिले जाते. एक लाख रुपयांपर्यंतच्या व्याजावर टीडीएस सूट मिळते.
सीनियर सिटीझन कार्ड
सरकारने ज्येष्ठांसाठी सीनियर सिटीझन कार्ड सुरू केले आहे. हे कार्ड रुग्णालये, बँक आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये तातडीच्या सेवांसाठी उपयुक्त आहे. अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन आणि लोकसेवा केंद्रांमार्फत सोपी करण्यात आली आहे.
डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम
सरकारी उपक्रमांतर्गत ज्येष्ठांना स्मार्टफोन वापरणे, ऑनलाइन बँकिंग, डिजिटल पेमेंट्स आणि टेलीमेडिसिनसारख्या आधुनिक सेवांची माहिती दिली जाते. हेल्पलाइन नंबरद्वारे मार्गदर्शनही उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
भविष्याचा प्रभाव
या योजनांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे जीवन अधिक सुरक्षित आणि सन्माननीय होणार आहे. त्यांच्या आर्थिक गरजांसोबतच आरोग्य आणि सामाजिक स्थानाची हमी मिळेल.
जेष्ट नागरिकांना पडणारे प्रश्न (FAQ)
ज्येष्ठ नागरिकांसाठी आयकर सवलत किती आहे?
60 ते 80 वर्षांच्या नागरिकांना 12 लाख रुपयांपर्यंत आयकर सवलत आहे.
Senior Citizens Saving Scheme मध्ये किती गुंतवणूक करता येते?
या योजनेत 30 लाख रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची परवानगी आहे.
सरकारी पेन्शन योजनेत मासिक किती रक्कम मिळते?
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ज्येष्ठांना दरमहा 3500 रुपयांची पेन्शन दिली जाते.
आयुष्मान भारत योजनेत किती आरोग्य कव्हर मिळते?
70 वर्षांवरील नागरिकांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार सुविधा मिळते.
सीनियर सिटीझन कार्डचा उपयोग काय आहे?
या कार्डद्वारे रुग्णालय, बँक आणि सरकारी कार्यालयांमध्ये प्राथमिकता सेवा मिळते.
Disclaimer
हा लेख केवळ माहितीपर आहे. कोणत्याही योजनेचा लाभ घेण्यापूर्वी अधिकृत सरकारी स्त्रोत तपासावेत.